2023, 15 Jul
(विनय अग्रवाल)
भोपाल / ग्वालियर। मध्यप्रदेश में चुनावी मौसम में राज्य की शिवराज सरकार कर्मचारियों से लेकर हर वर्ग को लुभाने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य के कर्मचारियों के लिये केन्द्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की हैं। इस घोषणा से अब राज्य के विभिन्न विभागों में काम कर रहे विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारियों में भी उम्मीद जागी है कि राज्य सरकार व उसके मुखिया मामा शिवराज हमको भी स्थाई कर खुशियां प्रदान करेंगे। इस संदर्भ में अब विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्थानीय मंत्रियों व भाजपा नेताओं तक अपनी मांग भी रखना शुरू कर दी है।
ज्ञांतव्य है कि मध्यप्रदेश में अभी विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी, मंडी बोर्ड, प्राधिकरण बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विभिन्न मंडल व निगमों में लगभग डेढ़ लाख तक विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से कार्यरत हैं। इन सभी कर्मचारियों की मांग वर्षों से उन्हें नियमित करने की चल रही है और यह कर्मचारी भी ईमानदारी से कम वेतनमान या मानदेय पर अपना काम भी कर रहे हैं।
चूंकि राज्य सरकार को अब अगस्त, सितंबर तक एक लाख पदों की भर्तियों का संकल्प पूरा करना है इसीलिये सरकार के सलाहकारों व पार्टी के रणनीतिकारों ने सुझाव दिया है कि इन विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर दिये गये तो सरकार की मंशा भी पूरी हो जायेगी और भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगेंगे।
बदनाम व्यापमं
पहले ही विभिन्न भर्ती सहित अन्य मामलों में बदनाम अभी पटवारी भर्ती को लेकर फिर से ताजातरीन बदनाम हुआ है। इसी कारण यह सुझाव दिया गया है कि सभी काम कर रहे विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारी पंजाब सरकार की तरह नियमित कर दिये जाये।
वोटों का फार्मूला भी
भाजपा रणनीतिकारों का भी स्पष्ट कहना है कि विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारी स्थाई नियमित होने से राज्य सरकार की वाह-वाही होगी और इन कर्मचारियों व उनके परिवार की सहानुभूति भी राज्य सरकार के प्रति बढ़ेगी। इन कर्मचारियों पर प्रति कर्मचारी 5 लोगों का परिवार लगाया जाये तो 8 से 10 लाख वोटों का सीधा इजाफा भी भाजपा के पक्ष में आ सकेेगा।
50 सीटें बढ़ने का अनुमान
जानकार कहते हैं कि भाजपा सर्वे रिपोर्टों में अभी लगातार पीछे मानी जा रही हैं, 65 से 70 सीटों का अनुमान सर्वे में भाजपा का आ रहा हैं। यदि भाजपा की शिवराज सरकार विनियमित व आउटसोर्स के स्थाई करने का फार्मूला लागू कर देती है तो सीधे 50 सीटों के इजाफे का लाभ होने की संभावना भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही हैं।
ग्वालियर। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान आईआईटीटीएम ने देश की प्रसिद्ध यूनीवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध एमओयू साइन किया है। जिससे अब देश भर के बच्चों को पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन की बेहतर शिक्षा मिलेगी । इससे संस्थान द्वारा संचालित बीबीए टीटी, एएमबीए टीटीएम एवं पीएचडी पर्यटन प्रबंधन कार्यक्रमों
ग्वालियर। विधायक जी फिल्म के निर्माता निर्देशक अक्षय गोठी ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार अब फिल्मों को बढावा दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आने वाली फिल्म विधायक जी के लिए आगामी 30 जुलाई से होटल सनबीम में ऑडीशन अेस्ट होंगे। इसके लिए उन्हांेने ग्वालियर के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें।
निर्माता निर्देशक अक्षय गोठी ने आ
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